Haryana Election News नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है कि हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधित रिपोर्ट को सरकार को सौंपा जाए। इसके साथ साथ निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। रिपोर्ट देने के बाद सरकार नगर पालिका में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी करेगी। अभी तक कोई चुनाव तारीख नहीं तय हुई है लेकिन यह उम्मीद है कि चुनाव जून में हो सकते हैं। इस बीच वार्ड बंदी और सूची का काम चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है। आयोग ने पहले नगरपालिका में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम भी सौंपा था।
Haryana Election News : आयोग ने आयोजित की एक बैठक
आयोग ने इससे पहले काफी सारी बैठक आयोजित की थी और राज्य के सभी उपायुक्तों से उनके जिलों की नगरपालिकाओं की संख्या, जनसंख्या के श्रेणी वार आंकड़े मांगे थे। बैठक में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला सहित सभी जितने भी मंडल मुख्यालय में सुनवाई की और राजनीतिक दलों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जो भी बात हुई थी उस पर भी चर्चा की गई थी। आयोग को पिछड़ा वर्ग के लिए नगर पालिका में आरक्षण संबंधित डाक एवं ईमेल व संदेशों के माध्यम से भी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए थे।
Haryana Election News : पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की हुई बात
बैठक में जब इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई उसके बाद आयोग ने नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा और यह रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देने के आदेश दिए।