HARYNA SCHOOL NEWS : चंडीगढ़ :- आज के समय में शिक्षा प्राप्त करना काफी महंगा हो गया है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा की जगह एक कारोबार बन गया है। हर साल स्कूलों में किताबें बदली जाती हैं। निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों की बिक्री मनमाने ढंग से होती है। इसी बिक्री को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा में एक नई पॉलिसी बनाई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को पुस्तकों की बिक्री मनमाने ढंग से ना कर पाए इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द एक पॉलिसी लागू की जाएगी। इससे अभिभावकों को काफी फायदा होगा।
HARYNA SCHOOL NEWS : पुस्तकों को लेकर हरियाणा सरकार ने लागू की है एक नई पॉलिसी
नई पॉलिसी के तहत पुस्तकों के पेज में कार्य की गुणवत्ता के साथ रेट निर्धारित किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर पुस्तकों के चार्ट बनाकर आमजन को जानकारी दी जाएगी। कुछ समय पहले फरीदाबाद में मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी बैठक में कुल 14 परिवाद आए थे। विभिन्न विभागों से संबंधित रखे गए जिनमें से 12 परिवादों का निपटान करते हुए परिवादियों को राहत पहुंचाई गई।
HARYNA SCHOOL NEWS : फीस के लिए निर्धारित किया जाएगा एक स्लैब
हाल ही में हुई एक बैठक में एक परिवाद पर निजी स्कूल द्वारा अभिभावकों से पुस्तकों के अधिक रेट लेने पर मुख्यमंत्री ने सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ अंशज सिंह से फोन पर बातचीत करते हुए इस प्रकार के अभिभावकों के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए एक नई पॉलिसी बनाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि अब से निजी स्कूल में भी इसके लिए एक निर्धारित स्लैब बनाया जाएगा और इससे लाभ के आधार पर ही फीस तय की जाएगी।
HARYNA SCHOOL NEWS : एचएसवीपी द्वारा अलॉट प्लॉटों के विवादों का होगा निपटान
मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत अलॉट किए गए साइज के विवादों के निपटान तुरंत प्रभाव से करने के आदेश जारी किए हैं। फोन पर बात करते हुए एक नई पॉलिसी मनाने के आदेश दिए हैं जिसके तहत प्लॉट धारकों के पास प्लॉट 20 फ़ीसदी से कम अथवा ज्यादा है तो उन्हें आवेदक की डिमांड अनुरूप सही साइज के प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। इससे सभी प्लॉट धारकों को काफी राहत पहुंचेगी। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सीएम विंडो पर बेवजह की शिकायतें करने वालों के कारण अधिकारियों को कार्य करने में परेशानी होती है। इसलिए अब से सीएम विंडो पर एक ही फोन नंबर से 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज नहीं हो पाएंगी। उन्होंने साथ ही कहा है कि अधिकारियों के कार्यों में बेवजह की शिकायतें ठीक नहीं है। इसलिए जो भी शिकायत करता है उनकी समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।