Haryanacsc Webteam: चंडीगढ़:- सीएम ने बजट समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, कार्यों में तेजी लाए, साइकिल वेलोड़ोम के लिए कुरुक्षेत्र विवि में 10 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी, मुख्मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विभिन विभागों के अधिकरिवों को वर्ष 2023-24 को बजट घोषणाओं संबधी कार्यों को समदवद्ध तरीके से पूरा करने के निद्देश दिए हैं। इससे जनता को योजनाओं एव परियोजनाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा।
बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत प्रदेश के सभी जरूरतमंद परिवारों के लिए एक लाख घर बनाये जायेंगे।
सीएम ने अधिकारियो को निर्देश दिए की आवास योजना के तहत एक लाख किफायती आवास उपलब्ध करने के लिए राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार करवाए, उन्होंने अधिकारियो को इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंड़ो के साथ नई योजना तेयार करने के निर्देश दिए|
हरियाणा में बेघर परिवारों या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए नई आवास नीति बनाई जाएगी। राज्य सरकार व्यापक आवास नीति तैयार कर रही है
ताकि गांवों और शहरों में सभी जरूरतमंदों को रहने के लिए घर मिल सके। वर्तमान में गरीबों को आश्रय देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
पिछले आठ वर्षों में शहर और गांवों के कुल 3 लाख 60 हजार 16 परिवारों ने सहायता के लिए आवेदन किया है, लेकिन इस योजना के तहत केवल 56 हजार परिवारों को ही सहायता मिल सकी है.
यही वजह है कि सरकार ने गरीब परिवारों को घर बनाने में मदद करने के लिए नई व्यापक आवास नीति बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है.
विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह ने गरीबों को घर नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और पूछा कि 2014-22 तक राज्य में कितने बीपीएल परिवारों के लिए घर बनाए गए और कितने लोगों को घर की मरम्मत के लिए पैसा मिला.
शहरों में रहने वाले ऐसे 27 हजार 955 हितग्राहियों को 475 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिनके पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके पास घर नहीं है या एक-दो कमरे का कच्चा मकान है।
पोर्टल पर एक लाख 68 हजार परिवारों ने आर्थिक मदद का दावा किया था, जिसमें से एक लाख 11 हजार 121 परिवारों के आवेदन सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं.
इनमें से 28 हजार 346 परिवारों को आवास निर्माण व मरम्मत के लिए 341 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.