Haryana Sarpanch E Tender : हरियाणा सरकार द्वारा 2023 में पंचायत ई टेंडर सिस्टम पर पर आज फैसला संभव हुआ है । जिसमे चेयरमैन द्वारा मुख्यमंत्री को सरपंच के हित के लिए 5 लाख रुपए तक की पावर बढ़ाने का सुझाव दिया था जिसे 8 मई को मंजूर कर लिया गया है।। यह सुझाव जिला परिषद चेयरमैनों की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था उसे मान लिया है। और साथ में सरपंच की 1 अप्रैल से मानदेय अब 5000 और पंच की 1600 रुपये प्रतिमाह कर दी है।
सरकार द्वारा यह फैसला क्यों लिया गया ?
हरियाणा सरकार का कहना है हरियाणा के 22 जिलों और 6200 पंचायतों में ई टेंडर के आने से भ्रष्टाचार नहीं होगा और कार्य में सफलता व तेजी आयेगी। लेकिन यह फैसला सरपंच रद्द करना चाहते हैं। ताकि वह गांव के विकास के लिए अपने हिसाब से कार्य कर सकें।
सरपंचो की मांग क्या है?
1. संविधान के 73वें संसोधन की 11वीं सूची में 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जावे।
2. हम सरकार की e-tendring प्रणाली का विरोध नही कर रहे लेकिन इसकी लिमिट बीस लाख से बढाकर पचास लाख किया जावे व उससे उपर के काम e-tendring से किए जाए और इसकी पेमंट सरपंच के माध्यम से की जावे और डोंगल से पेमंट ना कि जाए यह चैक द्वारा की जाए। e-tendring प्रणाली के लिए आवेदन Fee पंचायत खाते में आनी चाहिए।
3. ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारीयों की ACR लिखने का अधिकर सरपंच को दिया जाए या वो कर्मचारी सरपंच के अधीन किए जाएं।
4. गावों में कराए जाने वाले विकास कार्यों में कमी पाई जाने पर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाए ना की सरपंच के खिलाफ क्योंकि सरपंच टेकनिकल नहीं होता।
5. टोल टेक्स सरपंच के लिए माफ होना चाहिए।
6. ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का एक प्रतिशत पैसा पंचायत खातों में दिया जावे।
7. ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का दो प्रतिशत पैसा पंचायत खाते में दिया जावे।
8. ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाये जाने वाले सभी कार्यों में गुणवता / कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate) सरपंच से लेना अनिवार्य किया जावे व सभी कार्यों में सरपंच की भूमिका होनी चाहिए।
9. सरपंचों का वेतन अब रूपये 3000 है इसे बढाकर रूपये 30,000 किया जावे और पंचों का वेतन अब रूपये 1000 है उसे भी रूपये 5000 किया जावे।
10. Right to recall कानून पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जावे उसके बाद स्थानिय निकाय संस्था पर लागू किया जावे।
11. पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विश सैन्टर व ऑपरेटर अलग से स्थापित किया जावे ताकि आमजन को सुविधा का लाभ मिल सके।
12. Ex-Sarpanch की पेंशन अब रूपये 1000 है इसे बढ़ाया जावे।
13. मनरेगा की पेमंट तीन महिने के अन्दर अन्दर होनी चाहिए तथा इसको ब्लॉक लेवल पर किया जावे और उसकी दैनिक मजदुरी अब रूपये 321 है इसे बढाकर रूपये 600 किया जावे और मनरेगा की ऑनलाइन हाजरी बंद की जावे क्योंकि अनेकों बार गाँव में इंटरनेट काम नही कर रहा होता और वे अनुपस्थित हो जाते हैं।
14. आंदोलन के दौरान जो भी केस हुए वो वापिस लिए जाए।
15. गांव के अन्दर पंचायती जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको तुरन्त प्रभाव से हटवाया जाए जिससे पंचायत की आमदनी में बड़ा ईजाफा होगा।
16. पी.आर.आई. की बाकी बकाया राशी पंचायत खातों में जारी की जाए।