CMO NEWS चंडीगढ़ :- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि अब लोगों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अब डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमावर्दी की फर्द शुरू करने के लिए पोर्टल लांच किया जाएगा। पिछले 4 महीने में 10000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। अब से मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जितना भी जरूरी काम है वह फर्द पोर्टल पर किया जाएगा। इससे तहसील कार्यालय में बिचौलियों के खेल पर पाबंद लग जाएगा।
CMO NEWS : मुख्यमंत्री ने की ऑडियो कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को ई फर्द पाने वाले लाभार्थियों से ऑडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद में बताया कि जल्द ही पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटने के लिए साजे खेवट की तक्सीम हेतु नया कानून बनाया जाएगा। यह कानून बनाने के बाद मालिकाना हक पाने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारी के कार्यालय के चक्कर काटने की वजह निर्धारित पोर्टल http://www.jamabandi.nic.in पर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द प्राप्त किए जाएंगे ।
CMO NEWS : मालिकाना हक के लिए लागू की ई फर्द प्रणाली
हरियाणा सरकार ने ई फर्द प्रणाली लागू करने पर कहा है कि इस प्रणाली से आम लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि पहले फर्द प्राप्त करने के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे जहां पर लोगों को महीनों महीनों तक परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में हो जाएगा। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि हमने नहीं सोचा था कि कभी यह काम भी घर बैठे ऑनलाइन हो पाएगा। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है। सरकार ने इस पोर्टल को 25 दिसंबर 2022 को लांच किया था। पिछले 4 महीने के अंदर अंदर 10000 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड की है। इसके लिए मात्र ₹100 सर्विस चार्ज देना होता है। पहले केवट के लिए ₹10 चार्ज लगता है और उसके बाद प्रत्येक केवट के लिए केवल ₹5 फीस देनी होती है। पहले हमें कोई भी मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दलालों को कमीशन देना होता था। लेकिन अब दलालों से मुक्ति मिल जाएगी। 2014 में जब हम सत्ता में आए उस समय हमारा उद्देश्य यही था कि किस प्रकार आम जनता की समस्या को दूर करके उनका जीवन सरल बना सके। इसलिए सिस्टम को लागू किया है। जिला मुख्यालय तथा राज्य मुख्यालय पर डिजिटल राजसव रिकॉर्ड रूम किए गए स्थापित मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 143 तहसील और उप तहसील में अब सभी काम कंप्यूटर से किए जाएंगे। सभी राजसव रिकॉर्ड रूम का भी कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण करने के बाद लगभग 18 करोड 50 लाख दस्तावेजों को स्कैन किया गया। अब से रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उसे ढूंढना पहले से काफी आसान हो जाएगा।
CMO NEWS : जमीनों की रजिस्ट्री होगी आसान
मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जमीन संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था न। लेकिन अभी पंजीकरण की शुरुआत की गई है, जिससे लोग बहुत ही कम समय में रजिस्ट्री करवा पाएंगे। सरकार का कहना है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन की रजिस्ट्री किसी भी तहसील में जाकर करवा सकता है।
CMO NEWS : गांव से लाल डोरा प्रथा को किया जाएगा खत्म
गांव में लाल डोरा प्रथा चली हुई थी जिस वजह से रजिस्ट्री करवाने में काफी सारी अड़चन होती थी और लोगों के बीच झगड़े होते थे। सरकार ने इस समस्या का हल करते हुए लालडोरा मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी गांव वालों को लालडोरा से मुक्त किया जाएगा और उनको उनकी संपत्ति का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी जमीन पर ऋण भी ले पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना को पहले से पूरे देश में शुरू कर रखा है। इस योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से जाना जाता है।